समृद्धिको पदमार्ग

प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारी

विश्व अहिले जटिलता, कुटिलता र सहजताजस्ता बहुपक्षीय मार्गबाट अगाडि बढिरहेको छ । कतिपय देश आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका र कति प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेका छन् । कतिपय देशले आर्थिक, सामाजिक समुन्नति गरिरहेको तथा कतिपय देश आर्थिक विशृङ्खलतामा अल्झिएको देखिन्छ । तेल र व्यापारको राजनीतिबाट आर्थिकरूपले सशक्त भनिएका अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत आदि देश पनि व्यापारको दृष्टिबाट एकअर्कालाई पछार्ने खेलमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा लागेकै छन् । जसको असर अमेरिकी डलर तथा तेलको मूल्यमा पर्न गएको छ । फलस्वरूप आर्थिक दृष्टिले पछाडि परेका देशमा त्यसकको प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ ।
प्रविधिको विकास पनि त्यही ढङ्गले भइरहेको छ । यसको प्रभाव उत्पादन र सूचनामा मात्र होइन मानिसको दैनिकीमा पनि परेको छ । युवापुस्ताको जीवनशैलीमा त प्रविधिको विकासले आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । यसबाट बोलीचाली, रोजगार, लवाइखवाइ, यात्राशैली र अध्ययनशैलीमा समेत स्थानीयता हराउँदैछ तथा समस्त जीवनशैली भूमण्डलीयकरण भएर गएको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपाल नयाँ पृष्ठको अर्थराजनीतिक यात्रामा निस्किएको छ । नेपालको संविधानले समाजवादसहितको समृद्धिलाई गन्तव्य बनाएको छ । यस प्रसङ्गमा गन्तव्य त तय भएको छ तर त्यस गन्तव्यमा कसरी पुग्ने र समृद्धिको लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने नै महìवपूर्ण प्रश्न हामीसामु तेर्सिएको छ ।
यस सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जुनसुकै लक्ष्यमा पुग्नका लागि यात्राको शैली र गति पनि त्यसैअनुरूप हुनुपर्छ । अर्थात् यात्राको गति, पद्धति र प्रक्रिया पनि गन्तव्य अनि लक्ष्य अनुरूप हुनु जरुरी छ । यो कुरा स्वाभाविक हुनुपर्छ । आमजनताको चाहना निर्धारित लक्ष्यमा चाँडै पुगियोस् भन्ने हुन्छ । उनीहरूले स्वभावतः समुन्नतिको प्रतफल यथाशीघ्र प्राप्त होस् भन्ने आकाङ्क्षा राख्छन् । यस अर्थमा यात्राको गतिलाई फराकिलो र तीव्र बनाउँदै आमजनतालाई समृद्धि हासिल गर्ने समयबिन्दु र त्यसको स्तर बारे आश्वस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यात्राको गति निर्धारण गर्ने केही पक्ष नीतिगतरूपमा तय भएका पनि छन् । उदाहरणका लागि संविधानले नयाँ संरचनाअनुरूप कानून निर्माण गर्ने समय किटान गरेको छ, सन् २०३० सम्ममा देशलाई मध्यम आय भएको देश बनाउने भनी समय बिन्दु किटान गरिएको छ तर यी दुई कुरा हाँसिल हुँंदैमा देश समृद्धि भइहाल्ने र जनताले सुखी भएको अनुभव गर्ने होइनन् । यसका अतिरिक्त धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यात्रालाई सही दिशामा डो¥याउनु पर्ने र राज्यका तीनवटै तहलाई यात्रामा सँगसँगै हिँडाउनु आवश्यक रहन्छ । यी कार्य गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको महìव पनि बिर्सन मिल्दैन ।
राज्य तीन तह मिलेर बनेको छ भने राष्ट्रको भूगोल ७५३ वटा स्थानीय तहमा बांँडिएको छ । तसर्थ तीन वटै तहले इमानदारी, प्रतिबद्ध, पारदर्शी र मितव्ययी भएर काम गरेमा देश समृद्ध बनाउने आधार तयार हुने छ भने सबै स्थानीय भूगोलमा समानुपातिक समुन्नति भएमा सबै जनता खुशी हुन सक्छन् । अनि मात्र समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुनेछ ।
जस्तो कि संविधानमै उल्लेख गरिएको छ, “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्नु राज्यको आर्थिक उद्देश्य”, हुनेछ । यो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक नीतिका बारेमा समेत संविधानमा उल्लेख छ ।
यसका अतिरिक्त नेपाली समाजमा रहेको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नुका साथै, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जसको प्रचलन देशको सर्वोच्च न्यायिक संस्थाबाट समेत गराउन सकिन्छ । यसबाट राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको दर्शन, स्वरूप, समृद्धि तथा त्यसको गन्तव्यका विषयमा अल्मलिनु पर्ने अवस्था छैन ।
यद्यपि संविधानद्वारा निर्दिष्ट समृद्धिको बाटो पहिल्याउन, गन्तव्यमा पुग्न र त्यसमा आईपर्ने अवरोधलाई परास्त गर्ने पद्धति र प्रक्रियाका बारेमा भने थप गृहकार्य आवश्यक छ । अहिले भएको अलमल र मन्द गतिका कारण नयाँ अर्थराजनीतिक प्रणालीमा व्यवहारतः समायोजन भइनसकेको अवस्था पनि हो । यस परिस्थितिमा यात्राको गतिलाई तीव्र बनाउन केन्द्रले तल्ला दुई तहलाई सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये पनि स्थानीय तहको यात्राको गति बढाउन सकेमात्र समग्र अर्थराजनीतिले गति लिनसक्छ । उनीहरूको सोचाइ के छ ? त्यो सोचाइ व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ कि सकिन्न ?, सकिन्छ भने के गर्नु आवश्यक छ ? स्थानीय तह आपूmलाई कस्तो रूपमा विकसित गर्न चाहन्छन् ? तथा आपूmलाई कुन रूपमा अब्बल, अद््भूत, विलक्षण र उदाहरणीय देख्न चाहन्छन् ? विश्लेषण आवश्यक छ ।
तर त्यो विलक्षणता र उदहरणीयपना केमा छ भन्ने कुरा स्थानीय सोचाइ, सम्भाव्यता तथा क्रियाशीलताले निर्धारण गर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । कतिपयले आपूmलाई सुखी शहर बनाउन चाहलान्, अनि कतिपयले पर्यटकीय शहर । केहीको ध्यान औद्योगिक र केहीले आपूmलाई शिक्षाको केन्द्रबिन्दु बनाउन चाहेका हुनसक्छन् । अनि कतिपयले स्मार्ट वा उदाहरणीय शहरको अवधारणा अङ्गाल्न चहलान् । तर त्यस्ता शहर बनाउन आफ्ना आन्तरिक विशिष्टता के छन्, साधन र स्रोतको अवस्था कस्तो छ र जनताको चाहना के छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । अनि त्यहीअनुरूप मापदण्ड अवश्यकता पर्छ ।
सुखी शहर बनाउने हो भने काम, रोजगारी, नागरिकको जीवनस्तर, वातावरण, आधारभूत सेवा, सुविधाको अवस्था र त्यसको न्यूनतम मापदण्ड, हरित अवस्था, सुरक्षा र विविधता आदि विषयको लेखाजोखा गरिनु आवश्यक छ । विश्व सुखी सूचक प्रतिवेदन (सन् २०१८) अनुसार विश्वका धेरै शहरमध्ये बासल, स्टोकहोम, एम्स्टर्डम, हेलसिन्की, भ्यानकुभर, बर्गेन, कोपेनहेगेन, रेकजेभिक, अकल्यान्ड, मेलबर्न बढी सुखी दशवटा शहरमा गनिएका छन् । यीमध्ये आठ शहर युरोपको स्केनडनेभियन समूहका देशमा पर्छन् । ती शहरका जनता आपूmलाई किन खुशी रहेको महसुस गर्छन् भन्ने कुराको पनि जानकारी राख्नु आवश्यक छ । अमेरिका, चीन, भारत, जापान, रुस, बेलायत, मेक्सिको समेतका देशमा औद्योगिक शहरको बाहुल्यता छ । तिनले के दिए, के समस्या देखियो, उपलब्धि के के भए, त्यहाँका जनताले आपूmलाई खुशी रहेको महसुस गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुराको पनि विश्लेषण गर्नु आवश्यक होला ।
अचेल नेपालमा पनि स्मार्ट शहरको खुबै चर्चा हुन्छ । अहिले विश्वका धेरै शहरमध्ये न्युयोर्क, सान्फ्रान्सासिको, लन्डन, पेरिस, स्टोकहोम, टोकियो, एम्सटरडम, बोस्टन, भियना र सोललाई बढी स्मार्ट शहर मानिन्छ । स्मार्ट शहरको मापदण्ड र सूचक केलाउँदा कतिपय शहर अन्वेषणमा स्मार्ट देखिन्छन् भने कतिपय सुशासनमा । अनि कतिपयले डिजिटलाइजेसन (विद्युतीय प्रविधि)को प्रयोगको विषयमा आपूmलाई उत्कृष्ट देखाएका छन् । कतिपयले निर्णय प्रक्रिया उत्कृष्ट छन् । यसर्थमा इन्टरनेट प्रणाली र त्यसको गति, सवारी साधन व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, हरियाली, सुरक्षा, विश्वमा पहुँच, प्रविधिको प्रयोग आदि समेतका विषयलाई विशिष्ट ढङ्गले प्रयोगमा ल्याएर कतिपय शहरले आपूmलाई स्मार्ट बनाएको भन्न सकिन्छ ।
स्टोकहोम र एम्स्टर्डमले आपूmलाई सुखी र स्मार्ट दुवै मापदण्डमा अग्रणी बनाउन सफल भएका छन् । तसर्थ स्मार्ट वा अन्य किसिमको शहर बनाउने भनेर मात्र हुने होइन, यसका लागि स्मार्ट वा असाधारण शहर कसरी बन्ने ? कुन विषयमा आफ्नो विशिष्टाता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने समेतका विषयमा व्यापक गृहकार्य गरेपछि मात्र आफ्नो पालिकाको विकास यसरी गर्न सकिन्छ र समयसीमा तोकेर यस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका तयार पारी यात्रा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा तीन तहकै सरकारको सक्रिय भूमिका रहनुपर्छ । यसरी स्थानीय भूगोल र त्यहाँका जनताको विकास भएपछि समग्र देशको समुन्नति हुन्छ ।
तसर्थ गन्तव्यको बाटो छिचोल्नका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्ग र संरचनाको संस्थागत सुदृढीकरणलाई पहिलो गोरेटो मानेर हिँड्दा लक्ष्य प्राप्तिमा सहजता आउने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा संविधानले निर्धारित गरेको राज्यको तहगत संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँटको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तीनवटै तहका सरकारको भूमिका, दायित्व र अधिकार तथा जिम्मेवारीको विषयलाई समन्वय, सहकार्य तथा सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुरूप देशका नागरिक, भूगोल एवं उपलब्ध र भविष्यमा उपलब्ध हुने सम्भाव्य स्रोतसमेतका आधारभूत सरोकारसँग जोडेर गन्तव्यको यात्रा अगाडि बढाउन सके लक्ष्यमा समयभित्रै पुग्न सकिनेछ ।

साभार: गाेरखापत्र